बैठक में रोजगार, ऊर्जा, शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों पर सरकार के अहम फैसले
Dehradun, 25 March: कैबिनेट विस्तार के बाद धामी सरकार की पहली बैठक कई मायनों में अहम रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकार ने एक साथ 16 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए साफ संकेत दिया कि फोकस अब तेज़ी से रोजगार, स्वरोजगार और प्रशासनिक सुधारों पर रहेगा। खास तौर पर पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए लाई गई ‘वीर उद्यमी योजना’ को हरी झंडी मिलना इस बैठक का सबसे बड़ा फैसला रहा, जो राज्य में नए अवसरों के रास्ते खोल सकता है।
वीर उद्यमी योजना पर बड़ा फैसला
बैठक का सबसे अहम निर्णय ‘उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना’ को मंजूरी देना रहा। इस योजना के तहत:
- पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा
- लाभार्थियों को 5% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 10% लक्ष्य इस वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा
- एक ही परिवार के दो सदस्य भी इसका लाभ उठा सकेंगे
ऊर्जा और सब्सिडी से जुड़े फैसले
- फ्री बिजली योजना से जुड़ा सब्सिडी ढांचा तय किया गया
- 31 मार्च 2025 तक स्थापित संयंत्रों को ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा
गृह और पुलिस विभाग
- उत्तराखंड होमगार्ड की नई नियमावली को मंजूरी
- पुलिस और अन्य वर्दीधारी पदों के लिए घटी हुई आयु सीमा फिलहाल लागू नहीं होगी
- जिन अभ्यर्थियों को आयु सीमा के कारण बाहर होना पड़ा था, उन्हें दोबारा मौका मिलेगा
- डिजिटल और कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए केंद्र सरकार के संस्थान के जरिए ट्रेनिंग दी जाएगी
न्याय और प्रशासनिक फैसले
- न्यायिक अधिकारियों को 10 लाख रुपये तक सॉफ्ट लोन की सुविधा
- ई-व्हीकल पर 4% और अन्य पर 5% ब्याज दर
- सेतु आयोग के ढांचे और कार्यक्षेत्र को मंजूरी
- उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली लागू
लोक निर्माण और वन विभाग
- लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ से अधिक की कंसल्टेंसी को स्वीकृति
- वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के लिए सेवा अवधि 25 से घटाकर 22 वर्ष
शिक्षा क्षेत्र में निर्णय
- स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के परिनियम को मंजूरी
- एडेड स्कूलों में सेवा अवधि को प्रोन्नति में शामिल करने के मामले पर कैबिनेट उपसमिति गठित
कृषि और आपूर्ति
- गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2585 प्रति क्विंटल तय
- रबी और खरीफ सत्र में गेहूं-धान खरीद पर मंडी शुल्क 2% ही रहेगा
- खाद्यान्न खरीद का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- पंचम विधानसभा सत्रावसान को मंजूरी
- “देवभूमि परिवार अधिनियम” को स्वीकृति
कुल मिलाकर क्या संकेत?
यह कैबिनेट बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं रही, बल्कि इसमें रोजगार, स्वरोजगार, ऊर्जा, शिक्षा, कृषि और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े बड़े फैसले लिए गए। खासतौर पर पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए लाई गई नई योजना राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
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