उत्तराखंड: हर बारिश में टूटती सड़कें, अब सुरंगों पर दांव
Dehradun, 05 February: उत्तराखंड में मानसून सिर्फ़ बारिश नहीं लाता, अपने साथ डर भी लाता है। कहीं सड़क टूटने का, कहीं पहाड़ खिसकने का और कहीं पूरा इलाका कट जाने का। हर साल भूस्खलन से जान-माल का नुकसान होता है और सवाल वही रहता है—क्या पहाड़ों में विकास का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं? अब इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए उत्तराखंड को केंद्र में रखकर एक नई और अहम पहल सामने आई है।
उत्तराखंड जैसे संवेदनशील पर्वतीय राज्य में सड़क, रेल और अन्य आधारभूत ढांचों को सुरक्षित बनाने के लिए Climate Resilient Infrastructure की दिशा में काम शुरू किया गया है। इसके तहत The Norwegian Geotechnical Institute (NGI) और Norwegian Ministry of Foreign Affairs के बीच एक तकनीकी सहयोग समझौता किया गया है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड के भंगुर पहाड़ी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से जुड़े जोखिमों को कम करना है।
अब तक उत्तराखंड में विकास का मतलब रहा है—पहाड़ों को काटकर सड़क बनाना। लेकिन यही तरीका हर मानसून में भूस्खलन को न्योता देता है। नई रणनीति इसके उलट है, जिसमें पहाड़ों के भीतर से सुरंगों (tunnels) के ज़रिए सड़क और रेल संपर्क विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि प्राकृतिक ढलानों से कम छेड़छाड़ हो।
नॉर्वे की तकनीक क्यों अहम?
नॉर्वे दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सुरंग निर्माण का सबसे ज़्यादा अनुभव है। करीब 50 लाख की आबादी वाले इस देश में लगभग 5000 किलोमीटर लंबी सुरंगें हैं। यहां विकसित Norwegian Method of Tunnelling (NMT) को तेज़, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। यही तकनीक अब उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अपनाने की कोशिश की जा रही है।
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उत्तराखंड बना टेस्टिंग ग्राउंड
इस परियोजना में Indian Railways भी अहम भूमिका निभा रही है। रेलवे ने उत्तराखंड में एक सुरंग को परीक्षण और अध्ययन के लिए उपलब्ध कराया है, जहां अगले तीन वर्षों तक नॉर्वेजियन टनलिंग तकनीक पर आधारित शोध किया जाएगा।
साथ ही देश के प्रमुख संस्थान—IIT Roorkee, Wadia Institute of Himalayan Geology और Garhwal University—इस पहल से जुड़े हैं। यहां के शोधार्थी और वैज्ञानिक भू-विज्ञान और टनलिंग तकनीक पर काम कर रहे हैं।
- आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब?
- अगर यह मॉडल ज़मीन पर सफल होता है, तो उत्तराखंड में:
- मानसून के दौरान सड़कें कम टूटेंगी
- यात्रा ज्यादा सुरक्षित होगी
- बार-बार मरम्मत पर होने वाला खर्च घटेगा
- पहाड़ों और पर्यावरण को कम नुकसान होगा
यह पहल केवल तकनीकी नहीं, बल्कि उत्तराखंड के आम नागरिकों की सुरक्षा और भविष्य से जुड़ी है।
उत्तराखंड में विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाना हमेशा से एक कठिन चुनौती रहा है, लेकिन Climate Resilient Infrastructure की यह पहल बताती है कि अब नीति-निर्माण के स्तर पर इस संतुलन को गंभीरता से समझा जा रहा है। सरकार की यह कोशिश संकेत देती है कि भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं से सबक लेकर विकास के तरीकों में बदलाव लाया जा रहा है। यदि यह सोच योजनाओं से आगे बढ़कर ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर अधिक सुरक्षित होगा, बल्कि उत्तराखंड के पहाड़ों और वहां रहने वाले लोगों का भविष्य भी अधिक संरक्षित हो सकेगा।
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