उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लिखा पत्र, अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजकर औपचारिकता निभाने पर जताई नाराजगी
देहरादून, 17 नवंबर 2026। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने जनसुनवाई अदालत की बैठकों में अधिकारियों की अनुपस्थिति और उनके स्थान पर कनिष्ठ कर्मचारियों को भेजे जाने पर नाराजगी जताई है। आयोग के अध्यक्ष बलजीत सोनी की ओर से इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी किया गया है।
पत्र में कहा गया है कि देहरादून में 12 नवंबर 2026 को आयोजित आयोग की पूर्व जन-सुनवाई अदालत बैठक के संबंध में भविष्य में आयोजित होने वाली बैठकों में सहयोग सुनिश्चित करने के लिए 16 नवंबर 2026 को लिखित पत्र जारी किया गया है।
आयोग ने उल्लेख किया है कि कई बार आयोग की ओर से सम्मन जारी किए जाने के बावजूद संबंधित अधिकारी स्वयं उपस्थित नहीं होते और अपने स्थान पर मामले से अनभिज्ञ कनिष्ठतम कर्मचारी को आयोग के समक्ष भेज देते हैं। इससे संबंधित कर्मचारी मामले की जानकारी नहीं दे पाते और केवल औपचारिकता पूरी करके लौट जाते हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 15 के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है। इस तरह की कार्यप्रणाली से स्थिति असहज होती है और वादकारियों को समय पर न्याय दिलाना संभव नहीं हो पाता। इससे वादकारियों के मन में अविश्वास की भावना भी उत्पन्न होती है।
आयोग ने सभी उपजिलाधिकारियों और पुलिस क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित करने का अनुरोध किया है कि जन-सुनवाई अदालत की बैठकों में वे स्वयं अथवा सक्षम मजिस्ट्रेट अधिकारी को ही उपस्थित होने के लिए भेजें। साथ ही संबंधित अधिकारियों को वादकारियों का पक्ष सुनने और आयोग को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश देने को कहा गया है, ताकि लोगों को समय पर न्याय मिल सके।






