31 मामलों की सुनवाई में 16 शिकायतों का निस्तारण, देहरादून और ऋषिकेश के पुलिस अधिकारियों को आयोग के सामने पेश होने के निर्देश; शिकायतकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए तय की गई समयसीमा।
देहरादून, 13 नवंबर, 2026। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने जनसुनवाई में संबंधित अधिकारियों के अनुपस्थित रहने को गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। आयोग की जनसुनवाई अदालत में अधिकारियों के उपस्थित नहीं होने पर नोटिस जारी किया गया है। आयोग ने देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि संबंधित मामलों की पूरी जानकारी रखने वाले जिम्मेदार अधिकारी को अगली सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित कराया जाए।
आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 12 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, अजबपुरवाला, देहरादून में जनसुनवाई आयोजित की गई। इसमें कुल 31 प्रकरणों पर सुनवाई की गई, जबकि 16 शिकायतों का निस्तारण किया गया।
जनसुनवाई की अध्यक्षता उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बलजीत सोनी ने की। इस दौरान आयोग के उपाध्यक्ष गगनदीप सिंह बेदी सहित अन्य पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे।
तीन मामलों में पुलिस की गैरमौजूदगी, आयोग ने जताई नाराजगी
जनसुनवाई के दौरान देहरादून की शिकायतकर्ता कमलप्रीत कौर, सायरा बानो और जाकिर से जुड़े मामलों में संबंधित पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। आयोग की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी को बुलाया गया था, लेकिन सदर क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी स्वयं उपस्थित नहीं हुए।
इन तीनों मामलों में एसआई ओमवीर सिंह को नामित किया गया था, लेकिन उन्हें प्रकरणों की पूरी जानकारी नहीं थी। इसके चलते मामलों का निस्तारण नहीं हो सका। इस पर आयोग के अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए SSP देहरादून को निर्देश दिए कि भविष्य में आयोग के समक्ष ऐसे अधिकारी को ही भेजा जाए, जिसे संबंधित मामले की पूरी जानकारी हो।
आयोग ने इन मामलों में संबंधित अधिकारी को 1 दिसंबर 2026 को अगली सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
ऋषिकेश पुलिस को तीन दिन का समय
ऋषिकेश के चंद्रेश्वर रोड निवासी हरविंदर सिंह के शिकायत प्रकरण में भी पुलिस क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश और थानाध्यक्ष के उपस्थित नहीं होने तथा जांच आख्या उपलब्ध नहीं कराने पर आयोग ने नाराजगी जताई।
आयोग अध्यक्ष ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश और थानाध्यक्ष को जांच आख्या सहित तीन दिन के भीतर आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए।
शिकायतकर्ता के घर के सामने खड़ी गाड़ी हटाने के निर्देश
देहरादून के शिकायतकर्ता अरौड़ा के मामले में अपर जिलाधिकारी और प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई जांच आख्या के आधार पर आयोग ने शिकायतकर्ता के आवास के सामने खड़ी गाड़ी को तीन दिन के भीतर हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में सदर देहरादून के पुलिस क्षेत्राधिकारी को भी अवगत कराने के निर्देश दिए गए।
मंगलौर के मामले में 16 नवंबर को मौके पर समाधान
हरिद्वार जिले के मंगलौर थाना क्षेत्र के भगवानपुर, चंदनपुर निवासी नसीमा पत्नी शमीम अहमद के शिकायत प्रकरण में भी आयोग ने निर्देश जारी किए हैं।
मामले में संयुक्त मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति को 16 नवंबर 2026 को मौके पर उपस्थित होकर समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं होने की स्थिति में समिति की जांच आख्या के आधार पर विपक्षियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराने के निर्देश प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली मंगलौर को दिए गए हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि जनसुनवाई में संबंधित अधिकारियों की अनुपस्थिति और जांच आख्या उपलब्ध नहीं कराने से शिकायतों के निस्तारण में बाधा आती है। ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
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Ravi Priyanshu is a journalist, novelist, and Founder & Editor-in-Chief of The India Vox. With 23+ years of experience, he is dedicated to credible journalism and meaningful storytelling.
