‘बस्ती बचाओ आंदोलन’ के बैनर तले प्रभावितों ने सौंपा ज्ञापन, पुनर्वास और पर्यावरण संरक्षण उठाए मुद्दे
Dehradun, 23 March: देहरादून में प्रस्तावित रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना के विरोध में सोमवार को ‘बस्ती बचाओ आंदोलन’ के बैनर तले बड़ी संख्या में प्रभावितों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने परियोजना को जनविरोधी और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की।
ज्ञापन में उठाए गए प्रमुख मुद्दे
ज्ञापन में कहा गया है कि लगभग ₹6200 करोड़ की इस प्रस्तावित परियोजना से हजारों परिवार प्रभावित होंगे। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में केवल रजिस्ट्रीधारकों को नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि बड़ी संख्या में अन्य प्रभावित परिवार अधिसूचना के दायरे से बाहर हैं। उन्होंने मांग की कि सभी प्रभावितों को भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत पुनर्वास और मुआवजा दिया जाए।
पर्यावरण को लेकर चिंता
ज्ञापन में परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर भी चिंता जताई गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस परियोजना से बड़ी संख्या में पेड़ों के कटने और नदियों के स्वरूप पर असर पड़ने की आशंका है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बजाय शहर की मौजूदा सड़कों के सुधार और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किया जा सकता है।
अन्य मांगें
ज्ञापन में प्रमुख रूप से निम्न मांगें की गईं:
- एलिवेटेड रोड परियोजना को तत्काल निरस्त किया जाए
- सभी प्रभावित परिवारों की सूची तैयार कर पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए
- पेड़ों के कटान और नदियों पर प्रभाव को रोका जाए
- परियोजना की राशि को बुनियादी ढांचे और नदी पुनर्जीवन में लगाया जाए
बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद
प्रदर्शन में आंदोलन के संयोजक अनन्त आकाश सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और प्रभावित परिवार मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
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