उत्तराखंड में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, धामी सरकार ने जारी की नई अधिसूचना

अनुभव के आधार पर मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी, विकास पर सरकार का फोकस

Dehradun, 22 March: उत्तराखंड सरकार ने मंत्रिपरिषद में विभागों के बंटवारे को लेकर अहम अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सलाह पर लिया गया है, जिसमें विभिन्न मंत्रियों को उनके विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

क्या है अधिसूचना का मुख्य बिंदु?

राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी इस आदेश में साफ किया गया है कि—

• जिन विभागों का आवंटन किसी कैबिनेट मंत्री को नहीं किया गया है, वे सीधे मुख्यमंत्री के पास रहेंगे
• पूर्व में जारी 2022, 2023 और 2025 की अधिसूचनाओं को संशोधित करते हुए यह नया बंटवारा लागू किया गया है

मुख्यमंत्री के पास सबसे अहम विभाग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पास कई महत्वपूर्ण विभाग रखे हैं, जिनमें शामिल हैं:

• गृह (Home)
• वित्त (Finance)
• ऊर्जा
• राजस्व
• औद्योगिक विकास
• न्याय
• नागरिक उड्डयन
• आवास

साफ संकेत है कि सरकार के कोर सेक्टर पर सीएम की सीधी पकड़ बनी रहेगी।

किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला?

प्रमुख आवंटन इस प्रकार हैं:

• सतपाल महाराज
  ➤ लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, संस्कृति
• गणेश जोशी
  ➤ कृषि, सैनिक कल्याण
• धन सिंह रावत
  ➤ शिक्षा (प्राथमिक से उच्च), तकनीकी शिक्षा
• सुबोध उनियाल
  ➤ वन, स्वास्थ्य
• रेखा आर्या
  ➤ महिला एवं बाल विकास, खेल, युवा कल्याण
• सौरभ बहुगुणा
  ➤ पशुपालन, दुग्ध विकास
• खजान दास
  ➤ समाज कल्याण
• भरत सिंह चौधरी
  ➤ ग्राम विकास, लघु उद्योग
• मदन कौशिक
  ➤ पंचायती राज, आपदा प्रबंधन
• प्रदीप बत्रा
  ➤ परिवहन, आईटी
• राम सिंह कंडारी
  ➤ शहरी विकास, पर्यावरण

राजनीतिक संकेत क्या हैं?

इस नए विभागीय बंटवारे से कुछ स्पष्ट संकेत निकलकर सामने आते हैं:

• मुख्यमंत्री ने रणनीतिक विभाग अपने पास रखकर निर्णय लेने की शक्ति केंद्रीकृत रखी है
• अनुभवी नेताओं को उनके अनुभव के अनुसार विभाग दिए गए हैं
• ग्रामीण, विकास और सामाजिक क्षेत्रों पर विशेष फोकस दिख रहा है

प्रशासनिक असर

इस फेरबदल के बाद अब राज्य में:

• विभागों के बीच समन्वय बेहतर होने की उम्मीद
• योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आ सकती है
• राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश साफ दिखती है

#TheIndiaVox

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