धामी कैबिनेट फैसलों में समान कार्य-समान वेतन की कटऑफ बढ़ाने, राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने और अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली को मंजूरी समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल
Dehradun | June 18, 2026
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।
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कैबिनेट बैठक में शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, कृषि, पशुपालन, गृह और आबकारी विभाग से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई।
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कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- संस्कृत शिक्षा नियमावली में संशोधन : उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम निर्धारण और परीक्षा संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं में बदलाव किए जाएंगे
- उपनल कर्मचारियों को बड़ी राह : समान कार्य-समान वेतन के लिए उपनल कर्मचारियों की कटऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दी गई है।
- बिटुमेन कीमतों पर नियंत्रण की व्यवस्था : मध्य-पूर्व में युद्ध के चलते बिटुमेन की बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करने के लिए लोक निर्माण विभाग को विशेष व्यवस्था बनाने की अनुमति दी गई।
- उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का निर्णय : सरकार ने प्रदेश को पूर्ण साक्षर घोषित करने का फैसला लिया है। सरकार के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक पहुंच चुकी है।
- सगंध और हर्बल उत्पादों को बढ़ावा : सेलाकुई स्थित सगंध केंद्र में मिलावट जांच सुविधा विकसित की जाएगी। इसके लिए पांच नए पदों को भी स्वीकृति दी गई है।
- आबकारी विभाग में राहत : होलोग्राम के दोहराव की स्थिति में दोहरा कर नहीं लगाया जाएगा। केवल एक बार ही कर वसूला जाएगा।
- अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली को मंजूरी : पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को मंजूरी दी गई। आयोजन की जिम्मेदारी मद्रास की एक संस्था को सौंपी जाएगी। रैली में 50 से अधिक अंतरराष्ट्रीय कारों के भाग लेने की संभावना है।
- कारागार नियमावली में संशोधन : गृह विभाग के प्रस्ताव पर उत्तराखंड कारागार नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को स्वीकृति : कैबिनेट ने कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को भी मंजूरी प्रदान की।
- चारधाम यात्रा में घोड़ा-खच्चरों के लिए बीमा सहायता : चारधाम यात्रा में संचालित घोड़ा-खच्चरों के लिए सरकार 5 प्रतिशत बीमा प्रीमियम दर के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराएगी।
- दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए पायलट परियोजना: पशुपालन विभाग की एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक आधारित गौवंश परियोजना को मंजूरी दी गई, जिससे दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- राज्य आंदोलनकारियों को राहत : अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक और पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2024 में प्रमाण पत्र देरी से बनने वाले राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को दस्तावेज सत्यापन में एक बार विशेष राहत देने का निर्णय लिया गया।
सरकार का मानना है कि इन फैसलों से शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, कृषि, पशुपालन और प्रशासनिक सुधारों को गति मिलेगी तथा प्रदेश के विभिन्न वर्गों को सीधा लाभ मिलेगा।
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