Kumbh Mela 2027: सचिवालय समीक्षा बैठक में सख्त निर्देश, लंबित फाइलों और देरी पर तय होगी जिम्मेदारी
Dehradun, 09 February: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला–2027 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कुंभ से जुड़े सभी कार्य अक्तूबर माह तक अनिवार्य रूप से पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर फाइलें लंबित न रहें और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा।
सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ क्षेत्र में प्रस्तावित सभी कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे हों, इसके लिए विभागीय अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग करें और प्रगति की सतत समीक्षा सुनिश्चित करें। अनावश्यक देरी की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित कुंभ सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित कुंभ मेले का आयोजन है। मेले के दौरान कानून-व्यवस्था, यातायात, पार्किंग और भीड़ प्रबंधन को लेकर अलग से विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश
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वन विभाग से जुड़े प्रकरणों में त्वरित अनुमतियां सुनिश्चित की जाएं
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अन्य राज्यों के साथ परस्पर समन्वय स्थापित किया जाए
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आवास, टेंट सिटी और ठहराव व्यवस्थाएं समय पर पूरी हों
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मेला क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल और मोबाइल मेडिकल टीमों की तैनाती हो
24 घंटे में टेक्निकल पद भरने के आदेश
मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के सचिव को निर्देश दिए कि कुंभ मेले के लिए आवश्यक टेक्निकल पदों पर 24 घंटे के भीतर नियुक्तियां की जाएं।
इसके साथ ही कुंभ क्षेत्र के सभी पुलों का ऑडिट, घाटों का सौंदर्यीकरण और आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण कराने को कहा गया।
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हरकी पैड़ी सहित सभी प्रमुख घाटों पर स्नान की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
स्वच्छता और सुरक्षा पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कुंभ मेले के दौरान—
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व्यापक स्वच्छता कार्ययोजना लागू हो
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पर्याप्त शौचालय और पेयजल की व्यवस्था रहे
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सुरक्षा बलों और जल पुलिस की तैनाती हो
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ड्रोन और सीसीटीवी से निरंतर निगरानी की जाए
अखाड़ों को समय पर भूमि आवंटन
मुख्यमंत्री धामी ने अखाड़ों को समय पर भूमि आवंटन, संत समाज व स्थानीय लोगों से समन्वय बढ़ाने और अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए।
बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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