लंबित विवेचनाओं और विशेष न्यायालयों में विचाराधीन मामलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर, पीड़ितों को राहत, सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करने के निर्देश देहरादून | 22 सितंबर, 2026 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार […]
SC ST Act
SC/ST Act के लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण, 60 दिन में जांच पूरी करने और पीड़ितों को समय पर आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश Dehradun | July 10, 2026 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (भारत सरकार) के निदेशक श्री उत्तम प्रकाश ने शुक्रवार को विकास भवन सभागार, देहरादून में अनुसूचित […]
