CM Dhami ने जिलाधिकारियों को ग्राम सभा और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए, भू कानून उल्लंघन मामलों में भी सख्त कार्रवाई होगी।
Dehradun, 26 May 2026: Pushkar Singh Dhami ने प्रदेशभर में सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अब ग्राम सभाओं की सरकारी जमीनों की भी विशेष जांच कराने को कहा है। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी और ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
सोमवार को खटीमा स्थित निजी आवास से आयोजित वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों के साथ सरकारी भूमि संरक्षण से जुड़े मामलों की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में लगातार अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही हैं, वहां विशेष अभियान चलाकर अवैध कब्जों को हटाया जाए।
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ग्राम सभा की जमीनों पर रहेगा विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम सभाओं की भूमि ग्रामीण विकास और सार्वजनिक उपयोग से सीधे जुड़ी होती है। ऐसे में इन जमीनों पर अवैध कब्जों से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी भूमि का रिकॉर्ड अपडेट करने और संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए।
भू कानून उल्लंघन मामलों की होगी त्वरित जांच
बैठक में प्रदेश में लागू भू कानून के उल्लंघन से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि नियमों के विपरीत खरीदी गई जमीनों की जांच और सुनवाई तेजी से पूरी की जाए। यदि किसी मामले में भू कानून का उल्लंघन साबित होता है, तो संबंधित भूमि को तत्काल राज्य सरकार में निहित करने की कार्रवाई की जाए।
वक्फ और शत्रु संपत्तियों पर भी सख्ती
मुख्यमंत्री ने शत्रु संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों को हटाने और वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड की नियमित जांच के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि उम्मीद पोर्टल पर दर्ज वक्फ संपत्तियों की समय-समय पर समीक्षा की जाए ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर तुरंत कार्रवाई हो सके।
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लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही
मुख्यमंत्री धामी ने दो टूक कहा कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
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