146 शिकायतें सुनकर डीएम ने दिए सख्त निर्देश, महिला उत्पीड़न मामलों में वन स्टॉप सेंटर को और मजबूत बनाने पर जोर
Dehradun | June 22, 2026
जन शिकायतों के त्वरित और स्थायी समाधान को लेकर जिला प्रशासन अब और अधिक सख्त नजर आ रहा है। सोमवार को आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने स्पष्ट किया कि जिन क्षेत्रों से लगातार अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहां जीआईएस (GIS) आधारित विश्लेषण कर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
डीएम ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) को निर्देश दिए हैं कि पिछले 10 समाधान दिवसों के आंकड़ों का विभागवार विश्लेषण कर शिकायत-बहुल क्षेत्रों का जीआईएस मैप तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और आवश्यक होने पर कार्रवाई भी की जाएगी।
समाधान दिवस में आईं 146 शिकायतें
समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने कुल 146 फरियादियों की समस्याएं सुनीं। इनमें भूमि पर अवैध कब्जा, अतिक्रमण, सीमांकन, बैंक ऋण माफी, विद्युत, पेयजल, विधिक सहायता और आर्थिक सहायता से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रहीं। डीएम ने सभी अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
वर्चुअल उपस्थिति भी होगी अनिवार्य
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों और निर्माणदायी विभागों के अधीक्षण अभियंताओं को निर्देशित किया कि यदि किसी कारणवश वे समाधान दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो वर्चुअल माध्यम से अनिवार्य रूप से जुड़ें। उन्होंने विशेष रूप से चकराता और कालसी जैसे दूरस्थ क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया।
बैंकिंग शिकायतों पर भी सख्त रुख
बैंकों से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने लीड बैंक प्रबंधक को समीक्षा के निर्देश दिए। उन्होंने सवाल उठाया कि ऋण स्वीकृति के दौरान पर्याप्त सिविल जांच क्यों नहीं की जाती, जिससे बाद में ऋणधारकों को भुगतान संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
महिला उत्पीड़न मामलों में त्वरित सहायता
पारिवारिक विवादों और महिला उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों पर जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि जिले में संचालित वन स्टॉप सेंटरों के माध्यम से महिलाओं को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए। साथ ही इन केंद्रों के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए गए ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इन सेवाओं का लाभ उठा सकें।
कई मामलों में तत्काल कार्रवाई के आदेश
विकासखंड चकराता के ग्राम नाड़ा में पीएमजीएसवाई सड़क निर्माण के बाद सुरक्षा दीवार और पेंटिंग न होने से सेब बागानों को हो रहे खतरे पर अधिशासी अभियंता को सात दिन के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
ऋषिकेश स्थित त्रिवेणी घाट की ऐतिहासिक खुर्जा वाली धर्मशाला की भूमि पर अवैध कब्जे और अनधिकृत निर्माण की शिकायत पर एसडीएम ऋषिकेश एवं नगर निगम को तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया।
वहीं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सालावाला के बाहर अतिक्रमण, तंबाकू उत्पादों की बिक्री और अवैध गतिविधियों की शिकायत पर पुलिस और नगर निगम अधिकारियों को सात दिन के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सहसपुर क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा मारपीट और एफआईआर के बावजूद कार्रवाई न होने की शिकायत पर पुलिस और राजस्व विभाग को तत्काल जांच के निर्देश दिए गए। इसके अलावा ग्राम छरबा में तालाबों, बंजर भूमि और सरकारी कुओं पर अतिक्रमण हटाने तथा मोहिनी रोड पर बिना अनुमति सड़क खुदाई के मामले में भी जांच और कार्रवाई के आदेश दिए गए।
समाधान दिवस में डोईवाला निवासी सुदामी देवी ने पारिवारिक संपत्ति विवाद तथा अंबेडकर मार्ग निवासी राजेंद्र कुमार ने बिजली बिल माफी से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई।
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