धामी सरकार का प्रहार, लैंड जिहाद पर सीधा वार

धामी सरकार ने मुक्त कराई 9 हजार एकड़ भूमि, 250 मदरसे सील

Champawat, 02 October: उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार का सख्त और विकासशील चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ही मंच से लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई, अवैध मदरसों की सीलिंग, बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएँ और UCC लागू करने जैसे ऐतिहासिक कदमों की झड़ी लगा दी। धामी ने कहा कि उत्तराखंड में अब न बुराइयों को जगह मिलेगी और न ही अवैध कब्ज़ों को।

अवैध मदरसे 1 जुलाई 2026 से बंद होंगे

सीएम धामी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त करने और गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों को 1 जुलाई 2026 से बंद करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे चंपावत सहित पूरे प्रदेश की जनता तक पहुँच रहा है। जिले में मोटर मार्गों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण का कार्य जारी है। जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए मल्टीस्टोरी पार्किंग और आईएसबीटी का निर्माण किया जा रहा है। वहीं, जिला अस्पताल में 20 करोड़ की लागत से 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया जा रहा है। इसके अलावा महिला छात्रावास और आईटी लैब भी तैयार कराई जा रही है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चूका क्षेत्र को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। माँ पूर्णागिरी मंदिर रोपवे का काम तेज़ी से चल रहा है और शारदा कॉरिडोर परियोजना पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। साहसिक पर्यटन और ईको-टूरिज्म की दृष्टि से चंपावत को नई पहचान दिलाने पर सरकार काम कर रही है।

सीएम धामी ने कहा कि श्यामलाताल झील और विज्ञान केंद्र का विकास युवाओं को नए अवसर देगा, जबकि महिला प्रौद्योगिकी पार्क से महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता का मार्ग मिलेगा।

रामलीला कमेटियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रामलीला हमारी संस्कृति की आत्मा है। भगवान श्रीराम का आदर्श जीवन धर्म, सत्य, त्याग और कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य राममंदिर का निर्माण कर सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्जीवित किया है। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार भी अयोध्या में राज्य अतिथि गृह का निर्माण करा रही है। साथ ही पौलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बदलकर “सीतावनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी” किया गया है, जो माता सीता की स्मृतियों से जुड़ी हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था सुनिश्चित की है। इस मौके पर जिलाधिकारी चंपावत, विभिन्न रामलीला कमेटियों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।

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