शासन ने प्रदेश के 12 असंचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को दोबारा संचालित करने का निर्णय लिया है। पिथौरागढ़ से ऊधमसिंह नगर तक युवाओं को स्थानीय स्तर पर मिलेगा व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण का अवसर।
देहरादून, 14 नवंबर, 2026। उत्तराखंड के युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने अहम फैसला लिया है। प्रदेश में लंबे समय से असंचालित 12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को आगामी शैक्षिक सत्र से दोबारा शुरू किया जाएगा। शासन ने इस संबंध में संबंधित विभाग को आवश्यक तैयारियां और औपचारिकताएं समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
इस निर्णय से प्रदेश के अलग-अलग जिलों के युवाओं को अपने क्षेत्र के आसपास ही व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा। सरकार का मानना है कि इन संस्थानों के दोबारा संचालन से युवाओं के कौशल विकास के साथ रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाओं को भी मजबूती मिलेगी।
इन 12 स्थानों पर दोबारा संचालित होंगे ITI
शासन के निर्णय के अनुसार प्रदेश के जिन 12 असंचालित राजकीय ITI को दोबारा शुरू किया जाना है, उनमें शामिल हैं:
पिथौरागढ़: थल (डीडीहाट विकासखंड) और बढ़ावे (मूनाकोट विकासखंड)।
पौड़ी गढ़वाल: द्वारीखाल और पौड़ी (परसुंडाखाल)।
चमोली: देवाल और घाट।
चम्पावत: बाराकोट।
हरिद्वार: लालढांग (बहादराबाद विकासखंड)।
देहरादून: लाखामंडल (चकराता विकासखंड)।
बागेश्वर: गरुड़।
टिहरी गढ़वाल: रणाकोट (नरेंद्रनगर विकासखंड)।
ऊधमसिंह नगर: किच्छा (रुद्रपुर विकासखंड)।
अधिकारियों को समयबद्ध तैयारी के निर्देश
इस संबंध में सचिव, कौशल विकास एवं सेवायोजन सी. रविशंकर ने निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, नैनीताल को पत्र भेजा है। पत्र में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन और बंद किए जाने से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों एवं तथ्यों का परीक्षण करने के बाद 12 असंचालित संस्थानों को दोबारा संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सचिव ने संबंधित संस्थानों के संचालन से जुड़ी सभी आवश्यक औपचारिकताएं समयबद्ध रूप से पूरी करने को कहा है, ताकि आगामी शैक्षिक सत्र से इनका संचालन शुरू किया जा सके।
स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण से बढ़ेंगी रोजगार की संभावनाएं
इन ITI के दोबारा खुलने से खासतौर पर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। अब उन्हें तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए दूसरे शहरों का रुख करने की जरूरत कम हो सकती है।
सरकार के इस कदम से युवाओं को हुनरमंद बनाने, रोजगार के लिए तैयार करने और स्वरोजगार के अवसर विकसित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, संस्थानों में शुरू होने वाले ट्रेड, सीटों की संख्या और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी सामने आनी बाकी है।
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