कालाबाजारी और जमाखोरी पर सरकार सख्त, बाजारों में बढ़ेगी निगरानी

कालाबाजारी और जमाखोरी पर सरकार सख्त, बाजारों में बढ़ेगी निगरानी

कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अधिकारियों को दिए कड़े आदेश

Dehradun, 29 May 2026: प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी पर लगाम कसने के लिए उत्तराखंड सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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कालाबाजारी रोकने के लिए नियमित निरीक्षण के निर्देश

बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेशभर में खाद्यान्न और दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं कीमतों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने आयुक्त खाद्य बी.एल. राणा से बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य स्थिति की जानकारी ली। साथ ही निर्देश दिए कि बाजारों, गोदामों और थोक विक्रेताओं के यहां नियमित निरीक्षण अभियान चलाकर कालाबाजारी, जमाखोरी और कृत्रिम अभाव पैदा करने वालों पर नजर रखी जाए।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर रहेगी पैनी नजर

मुख्य सचिव ने कहा कि खाद्य सामग्री, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता एवं कीमतों पर लगातार निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में आम जनता को आवश्यक वस्तुओं की कमी या बढ़ी हुई कीमतों का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।

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चारधाम यात्रा वाले जिलों में विशेष सतर्कता

आनंद बर्द्धन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा से जुड़े जिलों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि यात्रा सीजन के दौरान मांग बढ़ने की स्थिति में कालाबाजारी या कृत्रिम संकट उत्पन्न करने की कोशिशों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा।

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जनता को राहत देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन को राहत देने और बाजार व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि कहीं भी कालाबाजारी या अनियमितता की शिकायत मिले तो तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए।

बैठक में आयुक्त खाद्य बी.एल. राणा, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर डॉ. एम.एस. विसेन, रीजनल मार्केटिंग ऑफिसर सी.एम. घिल्डियाल तथा उपायुक्त निधि रावत मौजूद रहे।

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