दिव्यांग पेंशन पाने वाले मतदाताओं की पहचान कर निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा, मतदान के दौरान जरूरत के अनुसार मिलेंगी सुगम और सुलभ सुविधाएं।
देहरादून। 03 नवंबर, 2026
उत्तराखंड में विधानसभा निर्वाचन-2027 की तैयारियों के तहत जिला प्रशासन ने दिव्यांग मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया से जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत देहरादून जनपद में समाज कल्याण विभाग से दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे करीब 12,500 दिव्यांगजनों की मतदाता सूची में मैपिंग की जाएगी। प्रशासन ने इस अभियान को 30 नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
इस पहल का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं की सटीक पहचान सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें उनकी जरूरत के अनुसार मतदान संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इससे निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक समावेशी, सुगम और सुलभ बनाने में मदद मिलेगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी बनाए गए नोडल अधिकारी
जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून ने अभियान के प्रभावी संचालन और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल को सौंपी है। समाज कल्याण विभाग को विशेष अभियान के तहत सभी पात्र दिव्यांगजनों की मतदाता सूची में मैपिंग का कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करना है।
मैपिंग के माध्यम से निर्वाचन व्यवस्था को पहले से तैयार करने और मतदान के दौरान दिव्यांग मतदाताओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की योजना है।
दिव्यांगजनों को ये दस्तावेज करने होंगे उपलब्ध
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जनपद के सभी दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने आवश्यक दस्तावेज संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं। इसके लिए निम्न दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे:
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- मतदाता पहचान पत्र (Voter ID)
- मोबाइल नंबर
दिव्यांगजन ये दस्तावेज अपने संबंधित विकासखंड में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, सर्वे चौक, देहरादून में जमा करा सकते हैं।
मतदान को बनाया जाएगा अधिक सुगम और सुलभ
प्रशासन के अनुसार, निर्धारित समयसीमा में मैपिंग पूरी होने से दिव्यांग मतदाताओं की पहचान और उनकी आवश्यकताओं का आकलन करने में मदद मिलेगी। इसके आधार पर आगामी विधानसभा निर्वाचन के दौरान उनके लिए जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की जा सकेगी, ताकि कोई भी दिव्यांग मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
जिला प्रशासन ने दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे 30 नवंबर से पहले अपनी जानकारी और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराकर इस अभियान में सहयोग करें।
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